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लाड़ली बहना योजना की ब्रांडिंग पर 150 करोड़ खर्च करेगी सरकार, विज्ञापन पर खर्च होंगे 40 करोड़

लाड़ली बहना योजना की ब्रांडिंग पर 150 करोड़ खर्च करेगी सरकार, विज्ञापन पर खर्च होंगे 40 करोड़

भोपाल । चुनावी साल में शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना की ब्रांडिंग में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। इस योजना के राज्य और जिला स्तरीय सम्मेलन तथा प्रचार- प्रसार पर वित्त वर्ष 2023-24 में 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद अगले साल से प्रचार प्रसार खर्च की राशि पांच करोड़ रुपए सालाना होगी। एक अप्रेल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में इस योजना से शुरुआती दौर में दस हजार करोड़ रुपए बहनों को हितग्राही अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान योजना में किया गया है। 

योजना को लेकर महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जो पूर्वानुमान तय किए गए हैं, उसके मुताबिक वर्ष 2023-24 में राज्य और जिला स्तरीय सम्मेलन में 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य और जिला स्तर पर विज्ञापन और प्रचार प्रसार पर 40 करोड़ रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी निकायों में प्रशासनिक व्यय पर 13.40 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा साफ्टवेयर के तैयार करने व रखरखाव पर तीन करोड़ रुपए खर्च होंगे। विभाग के अनुसार पांच साल में इस योजना पर 61 हजार 890 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अफसरों के मुताबिक 2024-25 में इस योजना के बाकी खर्च तो कम होंगे लेकिन हितग्राही बहनों की संख्या में वृद्धि होने से अनुदान राशि 12360 करोड़ रुपए तक पहुंचेगी जो 2025-26 में 12732 करोड़ और 2026-27 में 13116 करोड़ होगी। पांच साल को लक्ष्य मानकर लागू की गई योजना में अंतिम साल 2027-28 में हितग्राही अनुदान की राशि बढ़कर 13512 करोड़ रुपए अनुमानित है। 

सामान्य, एससी-एसटी महिलाओं को भी बनाया आधार

योजना में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पांच साल में कितनी सामान्य और कितनी एससी व एसटी कैटेगरी की महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ मिलेगा और उस पर कितना खर्च आएगा। हर साल साढ़े तीन लाख महिलाओं की संख्या बढ़ने का अनुमान भी योजना में लगाया गया है। योजना में पहले साल के बाद 2194 करोड़ का अधिक खर्च बढ़ेगा जो दूसरे और तीसरे साल में 372, 382 करोड़ रुपए पिछले सालों की अपेक्षा बढ़ेगा। 

कैटेगरी वार ऐसे खर्च होगी राशि (करोड़ रुपए)

वर्ष       सामान्य आदिवासी उपयोजना       अजा उपयोजना         कुल खर्च

2023-24    6201.50                  2338.28          1626.62                10166.40

2024-25        7540.27                     2843.05          1977.77                  12361.11

2025-26          7767.19               2928.61          2037.29                 12733.11

2026-27        8001.43                    3016.93  2098.73           13117.11

2027-28       8242.99                    3108.01  2162.09           13513.11

कुल  37753.41                           14234.89  9902.53                  61890.84

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