3 दिन के अवकाश पर रहेंगे पटवारी, संभाग आयुक्त के नाम जिला प्रशासन को सूचना पत्र सौंपा

मांगों का निराकरण नहीं होने पर हड़ताल पर जायेंगे

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

रतलाम। अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर जिले के पटवारियों ने कल से 3 दिन के अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। पटवारियों ने सोमवार शाम को संभागायुक्त के नाम जिला प्रशासन को अवकाश पर जाने का सूचना पत्र भी सौंपा। मांगे नहीं मानने पर पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी है।

मध्य प्रदेश पटवारी संघ के संभाग अध्यक्ष हेमंत सोनी और जिला अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पाटीदार के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में कहा गया कि जिले के पटवारियों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों के संदर्भ में विगत समय में अनेक बार ज्ञापन प्रस्तुत करके अवगत करवाया गया। उन मांगों के निराकरण के संबंध में जिले के पटवारी संवर्ग ने आज 13 मार्च को आपातकालीन बैठक की एवं उस बैठक में सर्वसहमति से जिले के समस्त पटवारियों ने विरोध स्वरूप तीन दिवस के सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। दिनांक 14, 15 एवं 16 मार्च को जिले के समस्त पटवारी अवकाश पर रहकर हर प्रकार के शासकीय कार्य से विरत रहेगें तथा इसके पश्चात भी पटवारियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान ना होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश होगे ।

यह है मांगे और समस्या

विगत माह विकास यात्रा में समस्त पटवारी उपस्थित थे व अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे, किन्तु केवल पटवारियों को केन्द्रीत कर तीन पटवारियों को निलंबित किया गया। इसी प्रकार अवकाश के दिन रंगपंचमी पर अचानक विडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये जिले के समस्त पटवारियों की मिटिंग रखकर दो पटवारी साथियों को बिना सुने निलंबित करने का मौखिक आदेश दिया गया।
वर्तमान में शासन की अनेक योजनाओं जैसे पी.एम. किसान, सी.एम. किसान, लाडली बहना, स्वामित्व योजना, मुख्य मंत्री भू आवासीय योजना, सी.एम. भू हेल्पलाईन, धारणाधिकार, नक्शा शुद्धिकरण अभियान, फसल कटाई प्रयोग, पटवारियों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, ऐसे में पटवारी कार्य के बोझ से त्रस्त है, उपर अधिकारियों द्वारा एक समय में एक से अधिक कार्य के लिए पटवारियों पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, जो कि सर्वथा अनुचित है। पटवारी भी इसान है मशीन नहीं । एक समय में पटवारी एक ही कार्य करने में सक्षम है। रैकिंग पद्धति में अव्वल आने के लिए पटवारियों पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। जबकि पटवारियों द्वारा इतना कार्य किया गया है कि जिला हर कार्य में प्रदेश में टॉप टेन में शामिल है।
जिले के पटवारियों द्वारा विगत वर्षों में संपादित की गई कृषि संगणना (वर्ष 2011-12 एवं 2015-16), लघु सिंचाई संगणना (वर्ष 2013-14 एवं 2017-18) का स्वीकृत मानदेय भू-अभिलेख के जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही से लैप्स हो जाने के चलते लम्बे समय से भुगतान से शेष है। इन संगणनाओं के मानदेय की राशि का अविलंब भुगतान कराया जाए।
यह देखने में आया है कि अधिकारियों द्वारा पटवारियों पर सी.एम. हेल्पलाइन 181 की शिकायते बंद करवाने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। सी.एम. हेल्पलाईन की शिकायतों के समाधान हेतु व्यवहारिक पद्धति अपनायी जाए।
रतलाम जिले समेत प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगायी गई है। अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश लेना हमारा संवैधानिक अधिकार है। त्यौहारों पर पटवारियों के अवकाश पर प्रतिबंध हमारे मानवाधिकारों का हनन है। इसी प्रकार जिले कुछ अधिकारियों द्वारा शासकीय अवकाश के दिनों में पटवारियों की मिटिंग ली जा रही है, वह ठीक नहीं है। शासकीय अवकाश के दिनों में मिटिंग बुलाई जाने की प्रवृत्ति पर कड़ाई से रोक लगायी जाये।
जिले की ताल तहसील पदस्थ पटवारी स्व. श्री शेख शफाअत कुरैशी की कोविंड 19 महामारी से सेवारत रहते मई 2021 में मृत्यु हो चुकी है। मृतक की पुत्री कु. शेख शाईस्ता कुरैशी द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, किन्तु बड़े खेद का विषय है कि आज दिनांक तक मृतक की वारिस पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। मृतक पटवारी की पुत्री को शीघ्रताशीघ्र अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाए।
जावरा अनुभाग में हर माह स्थानान्तरण की सूची जारीकी जाती है जबकि प्रदेश में तृतीय वर्ग कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण की एक निती है, और एक समय सीमा भी है, हर कार्य सुविधापर दृष्टि के नाम से किये जा रहे हर माह के स्थानान्तरण पर रोक लगाई जावे ।
यह कि पूर्व में निलंबित समस्त पटवारियों को तत्काल बहाल किया जाये। मांगों एवं समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण करने की कृपा करे निराकरण ना होने की स्थिति में जिले के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश होगें।