नगर निकाय और पंचायत चुनाव के पहले पानी, सफाई, सड़क, सीवेज, मच्छरों की शिकायतों ने बढ़ाई चिंता

नगर निकाय और पंचायत चुनाव के पहले पानी, सफाई, सड़क, सीवेज, मच्छरों की शिकायतों ने बढ़ाई चिंता

लोकमतचक्र.कॉम।

भोपाल : पंचायत और नगर निकाय चुनाव के मुहाने पर खड़ी राज्य सरकार को इन दिनों शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेयजल, साफ सफाई, सड़क, गलियों, सीवेज, मच्छरों की चिंता हो रही है। सरकार से शिकायत कर परेशान हो चुके नागरिकों की इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाने पर सरकार ने संबंधित विभागों के अफसरों से इनका समाधान कर रिपोर्ट देने को कहा है। चुनावी तैयारी में जुटी सरकार का सबसे अधिक फोकस पीएचई, नगरीय विकास और आवास, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की समस्याओं पर है। इसके साथ ही ओबीसी की चिंता भी सरकार को सता रही है।

प्रदेश में नागरिकों की समस्याओं का समाधान न होने पर शासन स्तर पर सुनवाई के लिए राज्य शासन ने सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, समाधान आन लाइन, जनशिकायत निवारण पोर्टल समेत कई अन्य तरीकों से कम्प्लेन दर्ज करने की व्यवस्था की है। स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद अब सरकार ने यहां के रहवासियों की समस्याओं पर फोकस किया है। अकेले समाधान आनलाइन पोर्टल पर करीब पचास हजार कम्प्लेन दर्ज हैं जिनका निराकरण सौ दिन बीतने के बाद भी अफसरशाही नहीं करा सकी है। इसे देखते हुए एसीएस, पीएस, सचिव, कलेक्टर, एसपी को पेयजल, साफ सफाई और अन्य मूलभूत समस्याओं का निराकरण कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 

इस विभाग की इतनी शिकायतें

जिन विभागों की शिकायतों पर सरकार ने चुनाव के ऐलान के पहले फोकस किया है, उसमें ग्रामीण इलाकों में पेयजल सप्लाई करने वाले पीएचई विभाग की 5341 कम्प्लेन हैं। शहरी क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था और नए नल जल कनेक्शन संबंधी 4051 शिकायतें नगरीय विकास और आवास विभाग में दर्ज हैं। इसके साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत नल जल योजना के अंतर्गत पानी सप्लाई किए जाने संबंधी 3463 शिकायतें हैं जिसका निराकरण पंचायतीराज को करना है। नगरीय विकास और आवास विभाग में इसके साथ ही सड़कों, गलियों, नालियों, सीवेज, सीवर, कचरे की ट्राली, साफ सफाई, सफाई कर्मी के गायब रहने, मच्छरों की रोकथाम, संक्रमण से संबंधित 3112 शिकायतों नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषदों के खिलाफ शासन स्तर पर दर्ज हैं। 

ओबीसी की चिंता भी सता रही

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर चुनाव कराने के आदेश के बाद सरकार को ओबीसी वर्ग के नाराज होने की चिंता भी है। इसीलिए पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित पोस्टमैट्रिक, प्रावीण्य सूची, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति नहीं मिलने के मामलों को गंभीरता से लिया गया है। इससे संबंधित 3580 शिकायतें करीब चार माह से पेंडिंग हैं। 

किसानों के खाते में भी डाल रहे पैसे

पंचायत चुनाव के पहले सरकार किसानों के खातों में भी पैसे डालने जा रही है। चूंकि पंचायत चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, इसलिए किसानों को किसान सम्मान निधि के साथ अन्य योजनाओं के लाभ से लाभान्वित किया जा रहा है। शहरी इलाकों में नगरोदय अभियान के माध्यम से जो गरीब जहां बसा है, उसे वहीं बसाने के लिए पैसा दिलाने का ऐलान सीएम शिवराज कर चुके हैं।