अवैध उत्खनन व अवैध शराब की बिक्री रोकें अन्यथा होगी कार्यवाही : कृषि मंत्री कमल पटेल

अवैध उत्खनन व अवैध शराब की बिक्री रोकें अन्यथा होगी कार्यवाही : कृषि मंत्री कमल पटेल 

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

हरदा। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली और निर्देश दिये कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों को दिलाया जाए। अगले तीन दिनों में बहती नदियों से रेत के अवैध उत्खनन को रोका जाए अन्यथा खनिज अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होने रेत के अवैध उत्खनन में शामिल पोकलेन व अन्य मशीनों को जप्त करने तथा रेत परिवहन की ओवर लोडिंग में शामिल सभी डम्पर्स संचालकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश भी खनिज अधिकारी को दिये। 

कृषि मंत्री श्री पटेल ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि जिले में अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी ढंग से रोक लगाएं। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती राजू कमेड़िया, कलेक्टर ऋषि गर्ग, पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन, वन मण्डल अधिकारी अंकित पाण्डे, जिला पंचायत के सीईओ रोहित सिसोनिया, अपर कलेक्टर प्रवीण फुलपगारे सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्ट्रेट में कृषि मंत्री श्री पटेल ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत कुछ हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने बैठक में निर्देश दिये कि हरदा जिले को नम्बर वन बनाने के लिये सभी विभाग टीम वर्क से अच्छा कार्य करें। उन्होने छीपानेर रोड़ पर ओवर ब्रिज तक फोर लेन रोड़ का स्टीमेट बनाने के निर्देश सड़क विकास निगम के अधिकारियों को दिये। उन्होने गुप्तेश्वर मंदिर पहुँच मार्ग स्वीकृत कराने के लिये स्टीमेट बनाने के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिये। कृषि मंत्री श्री पटेल ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान नागरिकों को सरकार की योजनाओं का पात्रता अनुसार लाभ दिलाने के लिये अधिकारियों से कहा। उन्होने खेत पहुँच मार्गो से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये तथा खेत सड़क बनवाने के लिये मनरेगा के तहत कार्य स्वीकृत कराने हेतु जिला पंचायत के सीईओ को निर्देश दिये। उन्होने कहा कि ‘‘नमो कृषि सामुदायिक भवन’’ हर पंचायत में स्वीकृत किये जायेंगे ताकि ग्रामीणजन इनमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर सके। उन्होने नदी, नालों पर पुल निर्माण तथा प्रचलित सभी सड़कों का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिये।