भोपाल । मध्यप्रदेश के हजारों पटवारियों के लंबे समय से लंबित पदोन्नति के मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर शासन की पदोन्नति नीति के तहत पटवारियों को शीघ्र पदोन्नति दिए जाने की मांग की है। संघ का कहना है कि विभाग में अन्य संवर्गों के कर्मचारियों को लगातार पदोन्नति का लाभ मिल रहा है, जबकि पटवारी संवर्ग वर्षों से इससे वंचित है।
संघ द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह ज्ञापन 28 जून 2026 को प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर को संबोधित किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
संघ ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त आयुक्त, ग्वालियर के पत्र के माध्यम से विभाग में 13 पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए गए हैं। संघ ने इसका स्वागत करते हुए मांग की है कि इस प्रक्रिया में पटवारी संवर्ग को भी समान अवसर दिया जाए। पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष उपेन्द्र बघेल नै कहा कि शासन पटवारी संवर्ग के साथ न्याय नहीं कर रही है । दो - दो समयमान वेतनमान की योग्यता वाले आज भी पटवारी पद पर ही कार्य कर रहे है, पदोन्नति के अवसर नहीं मिलने के कारण पटवारियों में गहरी निराशा व्याप्त है ।
संघ का आरोप है कि वर्ष 2016 सै पटवारियों सहित कई वरिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति अब तक लंबित है। जबकि विभाग के अन्य संवर्गों में वरिष्ठता के आधार पर नियमित पदोन्नति दी जा रही है।
संघ ने रखी प्रमुख मांगें
- शासन की पदोन्नति नीति के अनुसार पटवारियों को तत्काल पदोन्नति दी जाए।
- वर्ष 2016 में नियुक्त एवं विभागीय प्रक्रिया पूरी कर चुके पात्र पटवारियों को राजस्व निरीक्षक पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाए।
- वर्ष 2018 के बाद लागू नियमों एवं वरिष्ठता सूची के आधार पर पटवारी से राजस्व निरीक्षक (आरआई) पद पर पदोन्नति की जाए।
- पदोन्नति के साथ पात्र कर्मचारियों को कैडर रिव्यू एवं प्रभार का लाभ भी प्रदान किया जाए।
कर्मचारियों में बढ़ी उम्मीद
पटवारी संघ का कहना है कि लंबे समय से पदोन्नति नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। यदि सरकार शीघ्र निर्णय लेती है तो इससे हजारों पटवारियों के कैरियर में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा और विभागीय कार्यकुशलता भी बढ़ेगी।
अब सरकार के फैसले पर निगाहें
ज्ञापन के बाद अब प्रदेशभर के पटवारियों की नजरें राज्य सरकार और राजस्व विभाग पर टिकी हैं। यदि शासन संघ की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेता है तो लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
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