🔥 भ्रष्टाचार पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा: 5 हजार की रिश्वत मांगने के आरोप में एसडीएम और पटवारी पर एफआईआर, सिस्टम में मचा हड़कंप

मध्यप्रदेश के शिवपुरी में भूमि रिकॉर्ड में संशोधन के नाम पर कथित रिश्वतखोरी के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एसडीएम और एक पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत एफआईआर दर्ज की है। ऑडियो रिकॉर्डिंग और प्रारंभिक जांच में रिश्वत मांगने के आरोपों की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

मामले के अनुसार, ग्राम रघुनाथपुरा निवासी शिकायतकर्ता ने कृषि भूमि के अभिलेख में नाम संबंधी त्रुटि सुधार के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि रिकॉर्ड सुधार के एवज में पहले 10 हजार रुपये और बाद में 5 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू से की और बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई।

ईओडब्ल्यू की जांच में रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों के आधार पर रिश्वत मांगने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद तत्कालीन एसडीएम जेपी गुप्ता और पटवारी अशोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद ट्रैप की भी तैयारी की गई थी, लेकिन आरोपी अधिकारी निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचे। इसके बावजूद उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि सरकारी कार्यों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसियां अब सख्त रुख अपना रही हैं। यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो संबंधित अधिकारियों पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

"भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस" की दिशा में यह कार्रवाई आम नागरिकों के लिए भी संदेश है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है, तो उसके खिलाफ शिकायत और साक्ष्य के आधार पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई संभव है।