भ्रष्ट अफसरों की सूची बनाएं, फील्ड में न हो इनकी पोस्टिंग : मुख्यमंत्री

भ्रष्ट अफसरों की सूची बनाएं, फील्ड में न हो इनकी पोस्टिंग : मुख्यमंत्री

लोकमतचक्र डॉट कॉम।

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाई जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे व्यक्तियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए। प्रदेशवासियों को स्वच्छ और भ्रष्टाचाररहित प्रशासन देने के लिए राज्य शासन प्रतिबद्ध है। नशे के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान की आड़ में कोई वसूली शुरू न हो। पक्षपात करने और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों-कर्मचारियों पर ईओडब्ल्यू द्वारा कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर सम्मान किया जाएगा। ड्रग्स और नशे के अवैध व्यापार को ध्वस्त करना हमारा कर्तव्य और धर्म भी है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नशे के जहर से समाज को बचाने और नशे के आदि होने से व्यक्तियों में विकसित हो रही दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए नशे के अवैध कारोबार की जड़ पर प्रहार जरूरी है। ऐसे अपराधियों को ध्वस्त करें। खुले में शराब पीने, शराब पीकर हुड़दंग करने और शराब पीकर वाहन चलाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। पुलिस प्रशासन द्वारा गत दो दिवस में नशे के अवैध व्यापार पर की गई प्रभावी कार्यवाही के लिए पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है। यह पवित्र अभियान है। बिना गड़बड़ी के नशे की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही निरंतर जारी रहे। नशे के कारोबारियों और माफियाओं को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री चौहान प्रदेश में नशे के विरुद्ध जारी अवैध व्यापार के राज्य स्तरीय अभियान के संबंध में वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे। निवास कार्यालय पर आयोजित बैठक में पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, ईओडब्ल्यू के एडीजी अजय शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा तथा सभी संभागों और जिलों के पुलिस प्रशासन के अधिकारी बैठक में वर्चुअल सम्मिलित हुए।

सभी हुक्का बार हुये बन्द-डीजीपी

मुख्यमंत्री चौहान को पुलिस महानिदेशक सक्सेना ने बताया कि प्रदेश में त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी हुक्काबार बंद करा दिए गए हैं। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में विशेष रूप से कार्यवाही की गई है। गत दो दिवस में एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 189 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अवैध शराब के विरुद्ध 2 हजार 589 प्रकरण दर्ज कर 16 हजार 600 लीटर अवैध शराब जप्त की गई। सार्वजनिक स्थानों पर ध्रूमपान करने के 163, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के 335 तथा शराब पीकर वालन चलाने के 200 प्रकरण बनाए गए हैं। नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से संबंधित 1700 और अवैध शराब से संबंधित 2 हजार 486 संदिग्ध स्थानों पर छापे मारे गए हैं। बैठक में बताया गया कि नशे के विरुद्ध जागरुकता के लिए स्कूल, कॉलेज सहित सोशल मीडिया और विभिन्न प्रचार माध्यमों पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कोटपा अधिनियम में संशोधन के लिए प्रारूप बनाया गया है।

खुफिया तंत्र करें मजबूत, पुरस्कृत भी करें

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में लिप्त व्यक्तियों पर की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी जनता को दी जाए। इससे अपराधियों में भय का वातावरण व्याप्त होगा और जनसामान्य स्वयं को सुरक्षित अनुभव करेंगे। ड्रग्स की गतिविधियां संचालित करने वाले पाप कर रहे हैं। ड्रग्स के प्रभाव से पारिवारिक हिंसा के प्रकरण भी बढ़ रहे हैं। जो लोग पद पर हैं, उनका ऐसे अपराधियों पर कार्यवाही करना कर्तव्य भी है और धर्म भी। आने वाली पीढ़ियों को नशे के जहर से बचाकर बेहतर समाज बनाना हम सबका दायित्व है।

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि खुफिया तंत्र को सशक्त कर उन्हें पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी की जाए। प्रदेश में नशामुक्ति केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई जाए तथा जेलों में भी नशामुक्ति इकाईयां स्थापित की जाएं। मुख्य सचिव बैंस ने कहा कि दवा की दुकानों से नशीले पदार्थ बिकने संबंधी गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जा रही है। बैठक में भोपाल में सेनेटाईजर के नशीले पदार्थ के उपयोग और इंदौर में मुनक्का के अवैध व्यापार पर की गई कार्यवाहियों की जानकारी भी दी गई।