मध्यप्रदेश सरकार ने DA 4% बढ़ाया पर छह माह का एरियर नहीं, कर्मचारी नाराज

मध्यप्रदेश सरकार ने DA 4% बढ़ाया पर छह माह का एरियर नहीं, कर्मचारी नाराज

IAS, IPS, IFS समेत अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को 4% DA जुलाई 2022 से मिलेगा 

लोकमतचक्र डॉट कॉम। 

भोपाल। राज्य के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने चार प्रतिशत अतिरिक्त डीए देने का एलान किया है। यह बढ़ा हुआ डीए एक जनवरी 2023 से मिलेगा। लेकिन केन्द्र ने जुलाई 2022 से डीए वृद्धि की है। राज्य के कर्मचारियों को छह माह के एरियर्स देने का कोई एलान राज्य सरकार ने नहीं किया है। वृद्धि के बाद राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत हो गया है। डीए बढ़ने के बाद भी राज्य के कर्मचारी खुश नहीं है क्योंकि महंगाई भत्ते में वृद्धि की तिथि में केन्द्र और राज्य में छह माह का अंतर है। 

वहीं अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को 1 जुलाई 2022 से पुनरीक्षित दर पर महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। सभी विभागों, राजस्व मंडल, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर, कमिश्नर को दिए निर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3 अक्टूबर 2022 के आदेश द्वारा 1 जुलाई 2022 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। राज्य शासन में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी इसी आधार पर 1 जुलाई 2022 से मूल वेतन के 34% से बढ़ाकर 38% प्रतिमाह की दर से महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति दी जा रही है।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार जुलाई 2022 से यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दे रही है। जबकि राज्य सरकार इसी साल जनवरी 2023 से प्रदेश के कर्मचारियों को इसका लाभ देगी। मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के संरक्षक रामनारायण आचार्य ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस पर विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के एरियर का कोई जिक्र राज्य सरकार ने अपने आदेश में नहीं किया है। राज्य सरकार छह माह का महंगाई भत्ते के एरियर राज्य के कर्मचारियों को देने का इरादा नहीं रखती है। प्रदेश के कर्मचारियों से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि बढ़ा हुआ डीए जुलाई 2022 से दिया जाए।

ऐसे बढ़ेगा डीए

प्रदेश के कर्मचारियों को एक अगस्त 2022 से सातवे वेतनमान में 34 प्रतिशत की दर से डीए दिया जा रहा था। अब एक जनवरी 2023 से इसमें चार प्रतिशत इजाफा किया जाएगा। डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। डीए का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार ने यह निर्देश भी दिए है कि डीए के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट के प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए।